Datasets:

iamsubingyawali
/

nepali_news_text_summary

text stringlengths 96 16.8k	summary stringlengths 17 998
त्यसमा उनले खासगरी भदौ २६ मा सकिएको स्थायी समितिका निर्णयहरू कार्यान्वयन जान नसकेको र पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशङ्का र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने प्रयासमा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। मङ्सिर ३ गते पुन: बैठक बस्ने बताइएको छ। तर दुई नेताबीच भएको पत्राचार र आरोप-प्रत्यारोपका कारण पार्टी एकता अझ सङ्कटमा परेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ। ओली निकटस्थ नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन्। ओली पक्षका नेताहरू के भन्छन्? "म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरी एकताको मर्मअनुरूप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु," नेता शङ्कर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्। व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय भएको तर्क गर्दै उनले "अध्यक्षहरू व्यक्तिगत विचार राख्न स्वतन्त्र" छन् तर "औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुने व्यवस्था पार्टी विधान र स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णयमा समेत उल्लेख छ" भनेर लेखेका छन्। दुई अध्यक्षबीच विवाद उत्पन्न हुँदा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुवैसँग भेटेर समाधानको प्रयास गरेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले प्रचण्डको प्रस्तावलाई "सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढङ्गले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव" बताउँदै त्यो "लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन नसक्ने" जनाएका छन्। शनिवार दिउँसो उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लङ्घन हो।" दलको केन्द्रीय सदस्य पनि रहेका थापाको थप धारणा छ: "यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के संवाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने छ।" ओली पक्षलाई झस्काउनेगरी प्रचण्डले के लेखेका छन् त? सचिवालयमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा के छ? आदानप्रदानको पृष्ठभूमि यसअघि २२ कात्तिकमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै संयुक्त पत्र लेखेका थिए। त्यसमा पार्टी विभाजित हुनसक्ने सङ्केत ओलीले प्रचण्डलाई दिएको कुरा उठाइएको थियो। कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डले बैठक बोलाउन खोजेको बताइँदै त्यस बेला ओलीले "त्यसो गरेकै दिन पार्टी फुट्यो भनेर आफूले लिने" बताउँदै बैठक बस्न असहमति जनाएको कुरा उल्लेख छ। "बहुमत नमान्ने", "सचिवालय तपाईँको गुट हो, स्थायी कमिटी हुल्लडबाज हो र केन्द्रीय कमिटी सडकछाप हो, यिनको बैठक के आवश्यकता" जस्ता शब्दावली ओलीले प्रयोग गरेको भनिएको सन्दर्भ ती सदस्यले उठाएका थिए। कात्तिक २५ गते ओलीले उत्तर दिँदै एकताका विषयमा र पार्टीका सर्वोच्च निकायहरूको अपमान गरेको तिनका बहुमत नमान्ने कुराहरू "सङ्गीन आरोप" भएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीको पत्रमा अरू के छ उनले पत्रमा भदौ २९ मा भएको पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनको स्मरण गरेका छन्। त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई राजीनामा गराई केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रचण्डको जोड रहेको ओलीले जनाएका छन्। ओलीले लिखित रूपमा यस्तो कुरा राख्नु अशोभनीय हुने ठानेको बताउँदै प्रचण्डको "ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति रहेको" जनाएका छन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठणसम्बन्धी दोस्रो विकल्पमा "एउटा अवधि पूरा गरेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गरी नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने विषयमा दुई पूर्वाधार नभई नेकपा मुखरित हुनेगरी एक पटकभन्दा बढी चुनाव जितेका कमरेडहरूलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिमण्डलको सहभागितामा सन्तुलन मिलाउने" प्रस्ताव आफूले गरेको ओलीले जबाफमा लेखेका छन्। तर उक्त मापदण्डअन्तर्गत प्रचण्डको केही सम्भावित नाममा आपत्ति रहन गएको ओलीको दाबी छ। पत्रमा ओलीले लेखेका छन्: "दुई अध्यक्षबीच आपसी छलफलमा चर्चा गरिएका नाम लगायतका विषयको कम्तीमा पनि लाज राख्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट रहेकाले यहाँ ती कमरेडहरूको नाम उल्लेख गर्न चाहन्नँ।" ओलीले आफूलाई सबै गडबडीको जिम्मेवार ठहर्‍याउने नेताहरूले "आफूले भने निरन्तर गुटबन्दी जारी राखेको, त्यसको आधारमा अड्को थाप्ने शृङ्खला जारी राखेको" आरोप लगाएका थिए। भदौ २६ को स्थायी समिति बैठकअनुसार सरकार सञ्चालनको यश/अपयश आफूले लिने तर पार्टीको एकीकरणको जिम्मा पाएका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले समेत त्यसको जिम्मेवारी र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले प्रचारको जिम्मा पाएका प्रवक्ताले पार्टीको संयन्त्रलाई पूरै बेवास्ता गरेको समेत जनाएका छन्। ओलीले कार्यकर्तामाझ भएका विवाद र सरकारका राम्रा कामको समर्थन नभएका प्रसङ्ग पनि उठाएका छन्। बैठकबारे आफूले 'कार्यसूची नै तयार नगरी बैठक बस्न मिल्दैन' भनेकोमा कुरालाई अर्को रूपबाट ब्रीफिङ गरिएको उनको दाबी छ। मङ्गलवार बालुवाटारमा नेकपाको स्थायी समिति बैठक बसेको थियो उनले आफू अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नहुने बताइसकेको भन्दै पत्रमा लेखेका छन्: 'चार महिनापछि हुने महाधिवेशन र दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा नेकपाको भविष्य देख्न छाडेका हौँ भने हामीले लाखौँ कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिकता कहाँ बाँकी रहन्छ?" उनले अहिलेको समस्याको मुख्य जड "निश्चित शीर्ष नेताहरूको अतृप्त आकाङ्क्षाको प्रतिफलबाहेक केही नभएको'" भन्दै आलोचना गरेका छन्। प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले के लेखे कात्तिक २८ मा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्रमा ओलीको जबाफ "चिप्ला र गुलिया शब्दजालभित्र प्रस्तुत गरिएको झुटको पुलिन्दा" रहेको जनाए। ओलीबाट तथ्यको "तोडमरोड र तल्लो स्तरको झुटको खेती भएको" प्रचण्डको दाबी थियो। प्रचण्डले पत्रमा लेखेका छन्ः "म तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक चुनौती दिन चाहन्छु मैले कहाँ र कहिले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री कमरेड ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री कमरेड रामबहादुर थापाको निरन्तरतामा असहमति जनाएँ?" प्रचण्डले रामबहादुर थापालाई गत साता आफैँले उपप्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव राखेको समेत बताए। पूर्वमाओवादी खेमाका थापा यसबीचमा धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा आयोजित अनौपचारिक बैठकमा सहभागि भएका थिएनन्। ओलीलाई बैठक बोलाउन लेखिएको पत्रमा समेत उनले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। प्रचण्डको थप भनाइ छः 'अति गर्नु, अतिचार नगर्नू' भन्छन् यो देख्दा त मलाई पनि भन्न मन लागेको छ, "इनफ इज इनफ।" प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षको कुर्सी हटाएर अपमानित गर्ने स्तरमा पनि ओली पुगेको पत्रमा लेखेका छन्।	नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रवार बसेको बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलको एकता प्रक्रियामा निकै ठूलो अन्योल र गतिरोध भएको भन्दै २० पृष्ठ लामो प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका छन्।
चण्डीगढस्थित स्थायी लोक अदालत (पब्लिक युटिलिटी सर्भिसेस) ले एयर इन्डियालाई चण्डीगढका एक वृद्ध दम्पतीलाई दिल्ली–भ्यानकुभर उडानमा १८ हजार भारु अतिरिक्त प्रिमियम तिरेर सिट परिवर्तन गरेबापत ४८ हजार भारु तिर्न निर्देशन दिएको छ । उजुरीकर्ता सुनिल पार्टी र उनकी श्रीमती कुसुमका अनुसार ६ जुन २०२२ मा भ्यानकुभरको उडानमा टिकट बुक गरेर आवश्यकताअनुसार प्रस्थान गर्नुभन्दा २४ घण्टाअघि करिब १८ हजार रुपैयाँ थप रकम तिरेर विशाल लेगरुमसहित दुई सिट (४१सी र ४१ए) छानेका थिए । तर, जुन २२ मा दिल्लीबाट बोर्डिङ गर्ने क्रममा पार्टिसहरू कुनै पूर्व सूचना बिना नै विभिन्न सिट (३२ई र ३२ डी) सहित बोर्डिङ पास जारी गरिएको देखेर छक्क परे। जब उनीहरूले एयरलाइनका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गरे, उनीहरूले दम्पतीसँग अशिष्ट व्यवहार गरे र उनीहरूलाई "अहिले छुट्याइएको सिटमा बस्न वा बोर्डिङ छोड्न" भने। ती ज्येष्ठ नागरिकले पछि थाहा पाए कि एयरलाइन्सले केही अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सिट छुट्याएको थियो। जुन २२ का दिन बिहान सवा ७ बजे भ्यानकुभर विमानस्थलमा आइपुग्दा आफूहरु थकित भएको सुनिलले बताए । एयरलाइन्सका कारण भ्यानकुभरबाट क्यालगरीजाने अर्को विमानमा यात्रा गर्नुपरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । नोटिस जारी भएपछि आफ्नो जवाफमा एयर इन्डियाले प्रस्तुत गरेको छ कि याचिका गुणहीन, कष्टप्रद र खारेज गर्न योग्य छ किनकि आवेदकले फोरमबाट भौतिक तथ्यहरू लुकाएका थिए। उनको इमर्जेन्सी एक्जिट सिट खराब स्वास्थ्यका कारण बोर्डिङ गेटमा अस्वीकृत गरिएको थियो । एयरलाइन्सका अधिकारीहरुका अनुसार ती दम्पती ज्येष्ठ नागरिक भएकाले नागरिक उड्डयन महानिर्देशकको एक्जिट रो सिटिङ गाइडलाइनअनुसार इमर्जेन्सी एक्जिट सिटमा बस्न योग्य नभएको पाइएको छ । त्यसैले आवेदकको भौतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी उपलब्ध अर्को उत्तम विकल्पमा आफ्नो सिट परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको र त्यसलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको एयरलाइन्सले जनाएको छ । उनले भने, 'आवेदकको सिट परिवर्तन गर्दा कुनै आर्थिक लाभ भएको छैन । आवेदकसहित सम्पूर्ण यात्रुको सुरक्षाका लागि यस्तो गरिएको हो,' एयरलाइन्सले आफ्नो जवाफमा भनेको छ। इमर्जेन्सी एक्जिट सिटका लागि योग्यताको मापदण्डसहित आफ्नो वेबसाइटमा डिस्क्लेमरको रुपमा चेतावनी दिइएको र त्यसको विवरण इमर्जेन्सी एक्जिट गेटमा पनि राखिएको एयरलाइन्सले जनाएको छ । साथै, अस्वीकरण अनुसार, "... एयरलाइनले कुनै पनि कारण नबताइकन यात्राको कुनै पनि चरणमा अपरेशनल वा सुरक्षा आवश्यकताहरूको लागि वैकल्पिक सीट आवंटित गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ ..." लोक अदालतको बेन्चले भने, 'हाइलाइट गरिएको डिस्क्लेमर वेबसाइटमा वा अन्यत्र राखिएको हुन सक्छ। तर आवेदकको दोष के हो? जब यो डिस्क्लेमरको बावजुद, प्रतिवादीले आपतकालीन निकास सिटहरूको लागि १८,००० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने धृष्टता गरे। किन पहिले नै सिट अस्वीकार गरिएन? अतिरिक्त रकम लिएपछि त्यस्तो सिट प्रदान गर्नु अघि यात्रुहरूको पृष्ठभूमि जाँच गर्नु प्रतिवादीको कर्तव्य हो। त्यो हिसाबमा, निर्दोष यात्रुहरूमा कुनै दोष फेला पार्न सकिँदैन। "स्पष्ट रूपमा बुढेसकाल र यात्राको अवधि जुन लगभग 15 घण्टा हो, आवेदकलाई भएको असुविधाको सराहना गर्न सकिन्छ। एअरलाइन्सले लिएको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गरेको छैन भन्ने कुराको कुनै खण्डन गरिएको छैन । आवेदकहरूको कुनै दोष बिना, उनीहरूलाई दुःख दिइयो," लोक अदालतले भन्यो। अध्यक्ष एसके सचदेवा, सदस्य साक्षी सिंह र रुनम कौशिकको अध्यक्षतामा रहेको बेन्चले उजुरीकर्तालाई ४८ हजार भारु दिने फैसला सुनाएको हो । .	स्थायी लोक अदालतले एयर इन्डियालाई एक वृद्ध दम्पतीलाई दिल्ली–भ्यानकुभर उडानमा प्रिमियम सिटबाट हटाएपछि ४८ हजार भारु क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । एयर इन्डियाले लेगरुमका लागि थप १८ हजार भारु तिरेपनि एयर इन्डियाले बिना सूचना भिआइपीहरुलाई सिट दिएको आरोप लागेको छ । लोक अदालतले एयर इन्डियाको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ कि दम्पतीको स्वास्थ्यले उनीहरूलाई आपतकालीन निकास सीटहरूमा बस्नबाट रोकेको छ, एयरलाइनले त्यस्ता सीटहरूको लागि उनीहरूको भुक्तानीको पूर्व स्वीकृति दिएको छ। बेन्चले एयर इन्डियाको डिस्क्लेमरले सीटहरूको लागि अतिरिक्त शुल्कलाई क्षमा गर्दैन जुन अन्ततः अस्वीकार गरिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप वृद्ध दम्पतीलाई उनीहरूको १५ घण्टाको यात्राको क्रममा असुविधा र पीडा भयो।
“हालैका घटनाहरूलाई विचार गर्दै हामीले हङ्‌कङमा टिकटक एप सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेका छौँ,” एक प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए। रोएटर्स समाचारसंस्थाका अनुसार टिकटक त्यहाँबाट केही दिनमै हट्नेछ। फेसबुक र ट्विटरले यसै साता हङ्‌कङ प्रहरीसँग प्रयोगकर्ताको जानकारीसम्बन्धी सहकार्य हाललाई रोक्ने बताएका छन्। चीनबाहिर मात्र टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाईटडान्सले टिकटकलाई चीनबाहिरका प्रयोगकर्ताका लागि निर्माण गरेको हो। सो कम्पनीले चीनभित्र भने त्यस्तै खाले डोयिन नामक एप सञ्चालन गर्छ। वाल्ट डिज्ने कम्पनीका पूर्वप्रशासक केभिन मायरले नेतृत्व लिएको टिकटकले प्रयोगकर्ताको जानकारी चीनमा भण्डार नगरिने बताएको छ। कम्पनीले यसअघि नै चीन सरकारले कुनै सामग्री हटाउन वा कुनै प्रयोगकर्ताको जानकारी मागेमा नदिने बताएको थियो। उसले अहिलेसम्म चीन सरकारले त्यस्तो अनुरोध नगरेको बताएको छ। गोपनीयताबारे प्रश्न तर हङ्‌कङको नयाँ सुरक्षा कानुनले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई पहिले नभएको अधिकारहरू दिएको छ जसले गर्दा तथ्याङ्क गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हङ्‌कङमा चीनले लागु गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुनसक्छ नयाँ कानुनले चीनले विद्रोह, देशद्रोह, आतङ्कवाद र विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यलाई आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। विरोधीहरूले यसले हङ्‌कङको अर्धस्वशासित क्षेत्रको अधिकार र अभिव्यक्तिको अधिकारलाई मेट्ने बताउँछन्। सो कानुन आएपछि फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, गुगल र टेलिग्रामले हङ्‌कङको कार्यसञ्चालनमा परिवर्तन गर्ने बताइसकेका छन्। उनीहरूले हङ्‌कङ प्रहरीको तथ्याङ्क अनुरोधलाई तत्कालका लागि थाँती राख्ने बताएका छन्। अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध? मङ्गलवार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले फक्स न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिँदै अमेरिकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने बताएका छन्। उनले अमेरिका टिकटकसहित चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका विभिन्न एपलाई प्रतिबन्धित गर्ने विषयमा अमेरिकाले विचार गरिरहेको बताए। पोम्पेओको भनाइपछि टिकटकका एक प्रवक्ताले भने, "टिकटकको नेतृत्वमा एक अमेरिकी छन् र अमेरिकामा यसको सुरक्षा, उत्पादन र नीतिमा काम गर्ने सयौँ कर्मचारी छन्।" "प्रयोगकर्ताका लागि एउटा सुरक्षित अनुभव दिनुभन्दा माथि हाम्रो कुनै प्राथमिकता छैन। हामीले कहिल्यै पनि चिनियाँ सरकारलाई तथ्याङ्क दिएको छैन र मागेको अवस्थामा पनि दिने छैनौँ।"	चर्चित भिडिओ एप टिकटकले नयाँ सुरक्षा कानुनका कारण आफू हङ्‌कङबाट हट्ने बताएको छ।
काठमाडौं– राहदानी विभागले ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि भदौ २८ गतेदेखि आवेदन लिने भएको छ। यस पहलअन्तर्गत ग्राहकले अनलाइन आवेदन फारम भर्दा ३४ पृष्ठको राहदानी रोज्न सक्नेछन् । ३४ पृष्ठको राहदानीको मौज्दात घटेपछि सरकारले केही समयका लागि मात्रै ६६ पृष्ठको राहदानी वितरण गर्दै आएको छ । यी राहदानीले ३४ पृष्ठको भेरियन्टका लागि रु पाँच हजार र ६६ पृष्ठको संस्करणका लागि रु १० हजार शुल्क तिरेर सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्दछन् । सरकारले ३४ पृष्ठको राहदानी वितरण स्थगन गरेपछि ३४ पृष्ठ र ६६ पृष्ठका राहदानीका लागि २०७६ जेठ २५ गतेदेखि रु पाँच हजार शुल्क लिन थालेको थियो ।	राहदानी विभागले मौज्दात अभावका कारण बन्द भएका ६६ पृष्ठको राहदानीमध्ये ३४ पृष्ठको राहदानीका लागि आवेदन लिने भएको छ । ३४ पृष्ठको राहदानी अब अनलाइन आवेदनका लागि उपलब्ध छ भने ६६ पृष्ठको राहदानी १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ । दुवै संस्करणको शुल्क १८ जुन २०२३ देखि रु ५,० लाग्नेछ ।
मङ्गलवारको प्रक्षेपणपछि अब चीनले अमेरिकी सरकार नियन्त्रित ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएसमा भर पर्नु पर्ने छैन। चीनको १० अर्ब अमेरिकी डलरको बेईडौ-३ प्रणाली ३५ भूउपग्रहको सञ्जाल हो र यसले पृथ्वीको सबै कुना समेट्छ। चीन र अमेरिकाबीच कोरोनाभाइरस, व्यापार र हङ्‌कङलाई लिएर तनाव भइरहेको बेला चीनले अन्तिम भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेको हो। यो प्रक्षेपण गत सातानै गरिने योजना भए पनि रकेटमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि सरेको थियो। बेईडौ नेभिगेसन सिस्टम बीडीएसको तेस्रो संस्करण अमेरिकाको जीपीएस, रुसको ग्लोनास र युरोपको ग्यालिलियो प्रणालीको विकल्प हुनेछ। यो परियोजना सन् २०१२ मा सुरु गरिएको थियो। गएको २० वर्षमा चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रमले तीव्र गतिमा विकास गरेको छ। स्पेसएक्सः अन्तरिक्षमा मानव पठाउने पहिलो निजी कम्पनी सन् २००३ मा चीन मानव बोकेको अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने तेस्रो राष्ट्र बनेको थियो। त्यसपछि चीनले एउटा परीक्षणकालमा रहेको अन्तरिक्ष स्टेशन निर्माण गरेको छ र चन्द्रमामा दुई वाहन पठाएको छ। चीनको भविष्यमा स्थायी अन्तरिक्ष स्टेशन राख्ने, मानवलाई चन्द्रमामा उतार्ने र मङ्गल ग्रहमा यान एवम् वाहन पठाउने तयारीको रूपमा बेईडौलाई हेरिएको छ। चीनले ती कुरामा सफलता प्राप्त गरेमा अन्तरिक्ष अन्वेषणमा अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी हुने मानिएको छ।	अन्तरिक्षमा प्रमुख शक्ति बन्ने होडमा चीनले जीपीएसलाई चुनौती दिने प्रणालीका लागि आवश्यक अन्तिम भूउपग्रह पृथ्वीको बाहिरी कक्षमा स्थापित गरेको छ।
गाजाको पूर्वी भेगमा विरोधप्रदर्शनमा सहभागी हुँदै प्यालेस्टिनीहरू ती प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली इजरेली पक्षले आक्रमण गर्दा केहीको मृत्यु भएको र ३५० जना घाइते भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरेली सेनाले छ स्थानमा 'दङ्गा' भएको र 'उत्तेजना फैलाउने मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको' बताएको छ। प्यालेस्टिनीहरूले 'फिर्तीका लागि महान् मार्च्' नाम दिइएको विरोधप्रदर्शनका लागि इजरेलको सीमानजिकै पाँच स्थानमा शिविर बनाएका छन्। इजरेलको प्रतिरक्षा फौज (आईडीएफ) ले सीमानजिकै १७ हजार प्यालेस्टिनीहरू भेला भएको बताएको छ। Stand-off at the border near Beit Hanoun आईडीएफले दङ्गा नियन्त्रण गर्नका लागि उत्तेजना फैलाउने काममा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूमाथि गोली हानिएको दाबी गरेको छ। उसका अनुसार दङ्गाका क्रममा टायर बालिएको र सीमाको बारमा पेट्रोल बम र ढुङ्गा हानिएको थियो। जबालियामा एक जना घाइतेको उद्धार गरिँदै इजरेलले गाजावरपर 'बन्द सैन्य क्षेत्र' लागु गरेको छ। आरोप आज ज्यान गुमाउने पाँच जनामध्ये १६ वर्षीय एक किशोर पनि रहेको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्का जना २७ वर्षीय किसानको मृत्यु विरोधप्रदर्शन आरम्भ हुनुअगाडि नै इजरेली पक्षले गरेको तोप आक्रमणमा भएको बताइएको छ। खान युनुसमा भएको सो घटनामा अर्को एक जना घाइते भएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार ती दुई जना किसान खेतमा काम गर्दै गरेका बेला सो घटना भएको थियो। गाजापट्टीमा प्रभाव भएको लडाकु समूह हमासले इजरेलले किसानको हत्या गर्दै अन्य प्यालेस्टिनीलाई विरोधप्रदर्शनमा भाग लिन निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।	गाजा क्षेत्रबाट हजारौँको सङ्ख्यामा प्यालेस्टिनीहरू छ हप्ता लामो विरोधप्रदर्शनको पहिलो दिन इजरेली सीमातिर अगाडि बढेका छन्।
मतदाताको संख्या र सम्भावनाको विश्लेषणपछि बाँटफाँटबारे एउटा निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको र अबको तीन दिनमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारेको प्रतिवेदन पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने उनीहरुको भनाइ छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक-फरक दलको हुने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सरकारमा संयुक्त रुपले जानेबारे गृहकार्य गरिरहेका छन्। पार्टी एकता संयोजन समितिको निर्णयअनुसार दुई पार्टी बीचको भागबण्डा मिलाउन बनेको कार्यदलले राष्ट्रिय सभाको सिट संख्यालाई लगभग टुंग्याएको जनाएको छ। 'निष्कर्ष' कार्यदलका सदस्य एवं एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने "कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्ना सबै कुराहरु विस्तृत रुपमा राख्नुभयो र एक अर्काका कुरा पनि सुन्नुभयो अव हामी निष्कर्षमा पुग्न तयार भएका छौं । तीन गते बैठक बसेर राष्ट्रिय सभा बारेको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं। एमालेको एकल बहुमत रहेका प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई पनि सिट दिने र दुई पार्टी मिलेर बहुमत पुग्ने प्रदेशमा बराबरीकै हाराहारीमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको बहुमतीय सिट बाँड्न कार्यदल तयार भएको बताइएको छ। एकल संक्रमणीय प्रणालीमा पनि जित्न सक्ने ठाँउका आधारमा दुई पार्टीबाट उम्मेद्वार दिने समझदारी बनेको कार्यदलका कतिपय सदस्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको गठनबारे भइरहेका छलफलको जानकारी दिदैँ कार्यलदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने "मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सभामुख, उपसभामुख अनि समितिहरुमा सिट बाँटफाँटको मुख्य आधार ६०-४० नै हुन्छ । एउटा पार्टीको मुख्यमन्त्री, अर्को पार्टीको सभामुख हुने गरी छलफल भइरहेको छ तर निष्कर्षमा अझै पुगिसकेका छैनौँ।" प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको बहुमत देखिएको छ। ती दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने बताइएको छ। प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्ने र ती प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीका लागि २-२ सिट बाँड्ने सम्भावना रहेको केही नेताले बताएका छन्। यसैबीचमा कार्यदल सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्।	राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनमा दुई पार्टीबीचको भागबण्डा बारे गृहकार्य गर्न बनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदल सहमति नजिक पुगेको उक्त कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का अधिकारीहरूले पुडुचेरीमा पनि यस्तै प्रकारको छापा मारेको केही दिनपछि चेन्नईको मरीना समुद्र तटमा कपास क्यान्डी पसलहरूमा छापा मारेका थिए जहाँ कपास क्यान्डीको नमूनाहरूले उपभोगको लागि हानिकारक रङको उपस्थिति पुष्टि गरेको थियो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी सतीश कुमारको नेतृत्वमा अधिकारीहरूको टोलीले बिहीबार साँझ ती पसलहरूमा छापा मारेको थियो। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले पुडुचेरीमा छापा मारेको मिडिया रिपोर्टपछि सरकारले अधिकारीहरूलाई छापा मार्न र रोडामाइन बीको उपस्थिति जाँच गर्न नमूनाहरू प्रयोगशालामा पठाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। "हाम्रो अधिकारीहरूको टोलीले शहरभरि जाँच गरिरहेको छ। मरीना, इलियट समुद्र तटहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा कपास क्यान्डीहरू ठूलो संख्यामा बेचिन्छ। हामी शहरभित्र यी क्यान्डीहरू उत्पादन गर्ने कुनै कारखाना छ कि छैन भनेर जाँच गरिरहेका छौं, तर अहिलेसम्म, हामी बुझ्दछौं कि यहाँ त्यस्ता कुनै कारखानाहरू अवस्थित छैनन्। यी क्यान्डीहरू साना मेशिनहरू प्रयोग गरेर तयार गरिन्छ। यहाँका बिक्रेताहरू भन्छन् कि उनीहरूले पल्लवरामको एक युनिटबाट यी चीजहरू प्राप्त गरेका थिए, र यी सबै मानिसहरू जसले यी बेचिरहेका छन् ती सबै तमिलनाडुका गैर-मूल निवासीहरू हुन्, "कुमारले भने। चाडबाडको समयमा कपासको क्यान्डी गाउँ र आसपासमा निकै लोकप्रिय हुने गरेको उनले बताए । 'हामी ल्याबको नतिजा पर्खिरहेका छौं। यदि नतिजाले यी वस्तुहरू उपभोगका लागि असुरक्षित छन् भने, हामी निश्चित रूपमा यी वस्तुहरूको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउनेछौं र विक्रेताहरू र उनीहरूका मालिकहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गर्नेछौं, "उनले भने। एफएसएसएआईका अधिकारीहरूले क्यान्डीबाहेक समुद्र तटमा बिक्री हुने अन्य खाद्य पदार्थको नमूना पनि लिने बताएका छन्। "यी प्रदूषकहरूले शरीरका सबै अंगहरूलाई असर गर्न सक्छन्। क्यान्डी तयार गर्न यहाँ प्रयोग गरिने रङ सामान्यतया औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। हामीले नतिजा प्रकाशित नगरेसम्म खरिद नगर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ,' उनले भने।	फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अफ इन्डिया (एफएसएसएआई) ले पुडुचेरीमा पनि हानिकारक सुडान चौथो रङको उपस्थिति पत्ता लगाएपछि चेन्नईको कपास क्यान्डी स्ट्यान्डमा छापा मारेको थियो। मिडिया रिपोर्टहरू पछि, एफएसएसएआईका अधिकारीहरूले क्यान्डी नमूनाहरू जाँच गरे र नोट गरे कि प्रदूषकहरूले स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। उनीहरूले क्यान्डीहरू उपभोगका लागि सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्न प्रयोगशाला परिणामहरू पर्खिरहेका छन् र प्रतिबन्ध हरू जारी गर्ने र आवश्यक भएमा अपमानजनक विक्रेताहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। एफएसएसएआईले नतिजा नआएसम्म कपासको क्यान्डी नकिन्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण देशका विभिन्न भागमा अलपत्र परेका अधिकांश आप्रवासी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पाँचौँ चरणमा ४३ उडान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सका साथै विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सका जहाज पनि उडानमा प्रयोग हुनेछन् । बढीमा ५०० जनालाई मात्र स्वदेश फर्काउने सरकारको योजनाको सरोकारवालाले आलोचना गरे पनि सरकारले आफ्नो योजनाअनुसार तालिका तय गरिसकेको छ । यहाँ तालिका छ। जापान	नेपाल सरकारले कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्काउन ४३ वटा उडान गरिरहेको छ । उडानमा नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स र विदेशी एयरलाइन्सका जहाज प्रयोग हुनेछन् । सरोकारवालाको आलोचनाका बाबजुद सरकारले स्वदेश फिर्तीको कार्यतालिका तय गरेको छ ।
गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रकै रोलवालिङ उपत्यकामा पनि 'क्यामेरा ट्र्याप' जडान गरेर हिउँचितुवा र अन्य वन्यजन्तुबारे अध्ययन अनुसन्धानको क्रम अहिले चलिरहेको छ तर हिमाली पर्यावरणीय स्वच्छताको प्रतीक मानिने त्यो प्रजातिको संरक्षणका लागि नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा हालै पहिलो पटक दुर्लभ हिउँचितुवाको तस्बिर खिच्ने सफलता मिलेपछि विज्ञहरूले त्यो प्रजातिको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नेपालमा हिउँचितुवाबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै, नेपालले हिमाली सीमा जोडिएका चीन र भारतसँग सहकार्य गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अगुवाइमा हालै गरिएको अनुसन्धानको क्रममा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको तामाकोसी नदीको शिरतिर अवस्थित लप्ची उपत्यकामा ४,०८७ मिटरको उचाइमा 'क्यामेरा ट्र्यापिङ्' (क्यामेराको पासो थापेर स्वचालित रूपमा वन्यजन्तुको तस्बिर खिच्ने विधि) को क्रममा एक हिउँचितुवाको फोटो खिचिएको थियो। हिमालपारी तिब्बतको चुमोलङ्मा प्रकृति आरक्षसँग सीमा जोडिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले प्रसिद्ध गौरीशंकर हिमालदेखि पूर्व र पश्चिमका उच्च हिमाली क्षेत्रलाई समेटेको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रसम्म फैलिएका १२ वटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा हिउँचितुवाको बासस्थानहरू रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा ३०० देखि ५०० हिउँचितुवाहरू रहेको अनुमान छ। जसका कारण हिउँचितुवा पाइने देशहरूको नक्सामा मङ्गोलिया र चीनपछि नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ ती संरक्षित क्षेत्रहरूमा ३०० देखि ५०० हिउँचितुवाहरू रहेको अनुमान छ। जसका कारण हिउँचितुवा पाइने देशहरूको नक्सामा मङ्गोलिया र चीनपछि नेपालले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म हिउँचितुवाको देशव्यापी अध्ययन भने भएको छैन। हालैका वर्षमा नेपालमा गरिएको अनुसन्धानको क्रममा नेपालका हिउँचितुवा हिमाल पारि तिब्बत र हिमाली सीमा जोडिएको भारतको सिक्किमका उच्च भूभागमा समेत विचरण गर्ने गरेको प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले हिमाल वारिपारि ओहोरदोहोर गरिरहने हिउँचितुवाको "प्रभावकारी तथा व्यवहारिक संरक्षणका लागि" नेपालले चीनको तिब्बत र भारतको सिक्किम तथा उत्तराखण्डका संरक्षणकर्मीहरूसँग हातेमालो गर्नु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन्। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा अनुसन्धानमा परामर्शदाताको रूपमा खटिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जीवशास्त्री प्राध्यापक मुकेशकुमार चालिसेले बीबीसीसँग भने, "अन्तरसीमा बैठक भन्दै भोज-भतेर गरेर काम हुँदैन। परिणाम आउने गरी, स्थानीय बासिन्दाले हिउँचितुवा संरक्षणको लाभ पाउने गरी, आपसमा मिलेर काम गर्न ढिला हुन लागिसक्यो।" गौरीशंकर क्षेत्रमा अहिले के हुँदैछ? गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा हिउँचितुवा रहेको र तिनले याक, चौँरी र अन्य चौपाया खाइदिने गरेका विवरण यसअघि पनि संरक्षणकर्मीहरूले सुन्ने गर्दथे। तर हालै त्यहाँ एक हिउँचितुवाको तस्बिर खिचिएपछि त्यो फोटो गौरीशंकर क्षेत्रमा हिउँचितुवा विचरण गर्ने गरेको पहिलो वैज्ञानिक प्रमाण बन्न पुग्यो। त्यसमा गुराँस र धूपिका रुख पाइने ओसिलो क्षेत्रमा हिउँचितुवा डुलिरहेको देखियो। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको लप्ची उपत्यकाको ओसिलो क्षेत्रमा हिउँचितुवा डुलिरहेको तस्बिर 'क्यामेरा पासो'मा कैद भएको हो त्यसपछि उत्साहित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकारी तथा विज्ञहरूले अहिले त्यही क्षेत्रकै रोलवालिङ उपत्यकामा वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने विभिन्न स्थानमा १२ वटा स्वचालित क्यामेराहरू जडान गरिसकेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ थप हिउँचितुवा हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। त्यो काममा खटिएका कोषका संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद पाण्डेले भने, "ती क्यामेराले हिउँचितुवा र अन्य जन्तुका थप नयाँ-नयाँ तस्बिर खिचिरहेको छन्। केही समयपछि हामीले ती क्यामेराले खिचेका तस्बिरहरू हेरेर विश्लेषण गर्नु पर्ने छ।" तिनै तस्बिरका आधारमा गौरीशंकर क्षेत्रमा के, कति र कस्ता हिउँचितुवा हुन सक्छन् भनी थप आकलन गर्न सकिने जीवशास्त्री चालिसे बताउँछन्। सन् १९८१ देखि १९८५ सम्म डोल्पाको शे-फोक्सुण्डो निकुञ्जको माथिल्लो डोल्पोमा हिउँचितुवाको विस्तृत अनुसन्धान गरेका अमेरिकी विज्ञ रोड्नी ज्याक्सनको टोलीले नाउर (सेतो रङको हिमाली भेडो जस्तो जनावर) को सङ्ख्या बाक्लो भएका स्थानमा हिउँचितुवाको घनत्व धेरै भएको पाएको थियो। गौरीशंकर क्षेत्रको रोलवालिङ उपत्यकामा उपल्लो डोल्पामा जस्तो बग्रेल्ती नाउर नपाइएपनि त्यसक्षेत्रमा हिउँचितुवाले झारल, घोरल र अन्य वन्यजन्तुलाई आहारा बनाएर बाचिरहेको हुनसक्ने पाण्डेले बताए। त्यहाँको रोलवालिङ उपत्यकामा राखिएका स्वचालित क्यामेराहरू अब केही सातापछि निकाल्ने योजना छ। हिउँचितुवा किन जोगाउने? हिमाली वा पर्वतीय खाद्यचक्रमा सबैभन्दा माथि रहने हिउँचितुवाले नाउर, झारल जस्ता जन्तुको सिकार गरी खाने गर्दछ। आहारा नपाउँदा याक, चौँरी र अन्य चौपायालाई सिकार बनाउने गरेको पाइएको छ एउटा वयस्क हिउँचितुवाको तौल ५५ किलोसम्म हुन्छ। शिरदेखि पुच्छरसम्म १२ फिटसम्म लामो यो जीव दुई फिट जति अग्लो हुन्छ। बाक्लो भुत्लायुक्त हुने हिउँचितुवालाई स्वस्थ हिमाली पर्यावरणको प्रतीक मानिन्छ। हिमाली वा पर्वतीय खाद्यचक्रमा सबैभन्दा माथि रहने यो जन्तुले नाउर झारल जस्ता जन्तुको सिकार गरी खाने गर्दछ। तर यदाकदा हिउँचितुवाले सानातिना याक,चौँरीलाई समेत आहारा बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हिमाली क्षेत्रका पशुपालक समुदाय र हिउँचितुवाबीच द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ। "आफ्ना चौपाया मारिएपछि हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले रिसको झोकमा हिउँचितुवालाई मारिदिने गरेका छन्। त्यसले गर्दा हिउँचितुवा संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ," हिमाली पर्यावरणबारे अध्ययन गरेका विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङले बीबीसीसँग भने। "त्यसलाई घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।" अन्तरदेशीय हातेमालो किन? पश्चिम नेपालको अपि नाम्पा र शे-फोक्सुन्डो निकुञ्जसहितको भेग नेपालको हिउँचितुवाको सङ्ख्या सबैभन्दा बाक्लो रहेको क्षेत्र हो। भारत र चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको त्यो क्षेत्रमा मात्रै ३०० देखि ४०० हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ। त्यसपछिको बाक्लो सङ्ख्या अन्नपूर्ण र मनास्लु क्षेत्र सहितको हिमाली भेगमा रहेको ठानिन्छ। जहाँ ६ देखि २४ हिउँचितुवा रहेको अनुमान छ। तेस्रो स्थानमा सगरमाथा निकुञ्जदेखि पूर्वी हिमालयको कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा छ, जहाँ १३ देखि २१ हिउँचितुवा रहेको आकलन छ। केही वर्षअघि कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा हिउँचितुवाको गतिविधि अनुगमन गर्न पटक पटक गरी, चार वटा हिउँचितुवाको घाँटीमा अवस्थिति पत्ता लगाउने 'जीपीएस' भनिने उपकरण जडित 'रेडियो कलर' लगाइएको थियो। कञ्चनजङ्घाका हिउँचितुवा चीनको तिब्बत र भारतको सिक्किम पुगेका प्रमाण फेला परेका थिए। "त्यतिबेला यताका हिउँचितुवा भारतको सिक्किमसँम्म पुगेको भेटियो," विश्व वन्यजन्तु कोषका गुरूङले भने। "अर्को हिउँचितुवा त चीनको चुमोलङ्मा आरक्ष क्षेत्रसम्म पुगेको पाइयो। त्यसले हिमालय वारिपारि २,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा हलचल गरेको पाइयो।" हालै गौरीशंकरमा भेटिएको हिउँचितुवा पनि तिब्बतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भेटिएको हो। "त्यो पनि नेपालभित्रै बसिरह्न्छ भन्ने छैन। त्यो हिउँचितुवा सजिलै तिब्बत पुग्न सक्छ," कोषका संरक्षण अधिकृत पाण्डे भन्छन्। "हिउँचितुवा हिमाली क्षेत्र वारपार गरिरहन्छन्। नेपालको एउटा संरक्षण क्षेत्रबाट तिब्बत पुगेको हिउँचितुवा फेरि नेपालको अर्को हिमाली क्षेत्रमा आइपुग्न पनि सक्छ।" त्यसैले हिउँचितुवाको अनुगमन सहज छैन। समुद्र सतहदेखि ३,००० मिटर देखि ४,००० मिटरको उचाइमा विचरण गर्ने हिउँचितुवा यति दुर्लभ हुन्छ कि त्यसलाई विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले समेत सजिलै भेट्टाउन सक्दैनन्। सन् २००१ देखि सन् २००७ सम्म वर्षैपिच्छे हिउँचितुवाबारे अध्ययन गर्न लाङटाङ निकुञ्ज पुगेका जीवशास्त्री चालिसेले आफूले सन् २००७ मा मात्र पहिलो पटक एउटा हिउँचितुवा देख्न सफल भएको बताउँछन्। "त्यो पनि निकै टाढा, दुरबिन लगाएर हेर्दा मात्रै देखियो," उनी भन्छन्। अनुसन्धान र त्रिदेशीय हातेमालो विज्ञहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपालका उत्तरी जिल्लाहरूमा पनि सडक र अन्य पूर्वाधारहरू बनाउने लहर नै चलेको छ। त्यसबाट स्थानीयबासिन्दालाई लाभ मिल्न थालेको छ। "तर हिउँचितुवा पाइने क्षेत्रमा सडकहरू पुग्न थालेपछि ती जन्तुहरू तिब्बततिर पनि भौँतारिने क्रम बढेको हुन सक्छ," चालिसे भन्छन्। गौरीशंकर क्षेत्रको रोलवालिङ उपत्यकामा जडित 'क्यामेरा पासो'। तस्बिरहरूको विश्लेषणपछि मात्र त्यो उपत्यकामा हिउँचितुवा भए-नभएको थाहा हुने छ हिउँचितुवा संरक्षणप्रति औपचारिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको नेपालका अधिकारीहरू हिउँचितुवासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि नियमित रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन्। नेपालले हिउँचितुवा पाइने मध्य एशिया र हिमाली क्षेत्र आसपासका देशहरूको तर्फबाट बेला बेलामा संरक्षणमा अगुवाइ पनि गर्दै आएको छ। तथापि नेपालमा हिउँचितुवाको यकिन सङ्ख्या वा तिनका प्रकार, सम्भाव्य उपप्रजाति र अन्य विशेषता पत्ता लगाउन अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रियस्तरको अध्ययन वा गणना हुन सकेको छैन। सन् १९८० को दशकको सुरुमा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता रोड्नी ज्याक्सनको टोली माथिल्लो डोल्पोमा गरेको अध्ययनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विस्तृत अध्ययन मानिन्छ। विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङका विचारमा हिउँचितुवाको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने हो भने नेपालले सबभन्दा पहिले राष्ट्रियस्तरको हिउँचितुवा अध्ययन गर्नु पर्छ। "त्यसको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।" "त्यसपछि चीन र भारतसँग 'ट्रान्सबाउन्ड्री कोअपरेशन' (अर्थात् अन्तरसीमा सहकार्य)को काम अघि बढाउनु आवश्यक छ। त्यसलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। नत्र हिउँचितुवा संरक्षण गर्न सजिलो छैन," उनले भने। नेपाल सरकार के गर्दैछ? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार देशव्यापी हिउँचितुवा अध्ययनको सुझाव अहिले छलफलको क्रममा छ। "यो निकै खर्चिलो र हिमाली क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कठिन काम भएकोले के, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ," उनले भने। उनका अनुसार बाघ र गैँडा जस्ता दुर्लभ जन्तु जोगाउन भारतीय संरक्षणकर्मीसँग जुन स्तरको अन्तरसीमा सहकार्य र हातेमालो भइरहेको छ हिउँचितुवाको लागि त्यस्तो हुन सकेको छैन। "चीनका संरक्षण अधिकारीहरूसँग बेला बखत बैठकहरू हुने गरे पनि भाषा, सञ्चारजस्ता कारणले हिउँचितुवाका विषयमा अझै त्यतिधेरै सहकार्य हुन सकेको छैन," उनले भने।	मध्य नेपालको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ हिउँचितुवा रहेका नयाँ प्रमाण फेला परेपछि नेपाली संरक्षणकर्मी तथा अधिकारीहरू निकै हौसिएका छन्।
सेप्टेम्बर ११ लाई सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको हमलापछि छोटकरीमा ९/११ भन्ने गरिन्छ र बालिका जन्मेको दिन अमेरिका भरी सो आक्रमणको १८ वर्षको पुगेको सम्झनामा कार्यक्रम गरिएको थियो। क्रिष्टिना ब्राउन नाम दिइएकी बालिका टेनेसीको जर्मनटाउनको एक अस्पतालमा जन्मेकी थिइन्। "उनी विध्वंस र विनाशबीच एउटा नवजीवन हुन्," आमा क्यामेट्रोअन मूर-ब्राउनले बताइन्। क्रिष्टिनालाई शत्यक्रिया गरेर निकालिएको थियो र जतिबेला उनको जन्म समय र तौल लेखियो, अस्पतालका कर्मचारी छक्क परेका थिए। "हामीले चिकित्सकले क्रिष्टिना ९:११ मा जन्मेको बताएको सुनेका थियौँ र जतिबेला उनको तौल ९.११ निस्कियो, सबैजना अचम्भित भयौँ," बुवा जस्टिन ब्राउनले भने। अस्पतालको महिला सेवाकी प्रमुख राचेल ल्याङ्लिनले यस्तो संयोग बिरलै हुने बताइन्। "मैले यहाँ काम गरेको ३५ वर्ष भयो र मैले कहिल्यै शिशुको जन्ममिति, समय र तौल एउटै सङ्ख्या भएको देखेको थिइन," उनले भनिन्। अनि यो पनि क्रिष्टिनाका बावुआमाले उनी ठूलो भएपछि उनलाई उनको जन्मको संयोग बताउने बताएका छन्। सेप्टेम्बर ११ को आतङ्ककारी हमलाको १८ वर्ष पुगेको दिन न्यूयोर्कको आक्रमण स्थलसहित अन्य स्थानमा कार्यक्रम भएको थियो। सन् २००१ मा भएको आक्रमणमा झन्डै तीन हजार जनाको मृत्यु र हजारौँ घाइते भएका थिए।	एक अमेरिकी आमाले आफ्नो नवजात छोरी सेप्टेम्बर ११ को दिन ९ बजेर ११ मिनेटमा ९ पाउण्ड ११ अउन्स तौलमा जन्मेपछि उनलाई 'सानु आश्चर्य' भएको बताएकी छन्।
ती पसलमा नुन, चिनी, चामल, घिउ लगायतका वस्तुसहित खसीबोका बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यस्ता पसलले उपभोक्तालाई केही राहत दिने गरेको भए पनि ती खासै प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ। दशैँ, तिहारदेखि छठसम्मका लागि खुल्ने त्यस्ता पसल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सञ्चालन गरिने बताइएको छ। साल्ट ट्रेडिङले उपत्यकामा नौवटा पसल र तीनवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने र देशका अन्य भागमा २२ वटा स्थानमार्फत् सुपथ मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउने बताइएको छ। तर ती पसल खुल्ने सबै स्थान प्रष्ट भइसकेको छैन। योजना खाद्य संस्थानले सहकारीहरूसँग सहकार्य गरेर सबै प्रदेशमा सहुलियत पसल राख्ने र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना भण्डार रहेका ठाँउहरूबाट उपलब्ध गराउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रवारदेखि सुरु हुने त्यस्ता पसलमा पाइने सामान र बजार मूल्यबीच हुने मूल्यको फरकबारे मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले भनिन्, "मोटा चामलमा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, बासमती चामलमा १० रुपैयाँ, खसी बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट छुट दिएर उपलब्ध गराइने छ। दुग्ध संस्थानले घिउमा ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिनेछ।" यसरी उपलब्ध गराइने सामानमध्ये प्रतिपरिवार ६ किलो चिनी, ६ किलो नुन र ३० केजी चामल सस्तो मूल्यमा लिनसक्ने बताइएको छ। त्यसका लागि सरकारले खाद्य संस्थानलाई २ करोड र साल्ट ट्रेडिङलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ। सरकारले राख्ने यस्ता पसलहरु सहरकेन्द्रित रूपमा मात्रै राख्न लागिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ। आशङ्का तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनालले सहुलियत पसल प्रभावकारी हुनेमा शङ्का व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, "त्यसले केही न केही राहत पुर्‍याउने गरेको छ। तर झारा टार्ने हिसाबले केही ठाँउमा राख्ने गरिएको छ। छुट पनि देखिने खालको छुट भएन, एकदमै कम भयो।" वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन र निम्न आयस्रोत भएकाहरूसम्म पुगे वा नपुगेको अनुगमन गर्न केन्द्र र जिल्ला तहसम्ममा संयन्त्र बनाइएको र नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।	सरकारले चाडपर्वका बेला उपभोक्ताका लागि सहुलियत पसल खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले मन्त्री राम रानाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा आफूहरुले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौं, तर हामीले विश्वासको मत कायम राख्ने निर्णय गरेका छौं । बजेट अध्यादेश पारित गर्नेलगायत सोमबारको कार्यसूचीमा पार्टीले प्रदेशसभामा बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने भण्डारीले जानकारी दिए ।	नेकपा (एमाले)का मन्त्री राम रानाले राजीनामा दिएपछि नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफूहरुले विश्वासको मत कायम राख्ने र बजेट अध्यादेश पारित गर्नेलगायत प्रदेशसभाको बजेट अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राजपा)ले आज नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भएको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा आज अपराह्न ३ः३० बजे बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट थपिएका केन्द्रीय सदस्यलाई सपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ । यसैगरी आज ै आरएसपीको सचिवालय बैठक बस्दैछ । साँझ पाँच बजेका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सबै प्रदेशमा हुने प्रशिक्षण तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको परिचालनलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राजपा)ले आज महोत्तरीको जलेश्वरमा एक कार्यक्रमगरी नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने भएको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई परिचालन गर्नेलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठक स्थगित भएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको छ । आजको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम थियो ।	अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको माओवादी केन्द्र (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।
निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफूलाई मन्त्रीपदमा टाँसिएर पैसा कमाउने लोभ नभएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू मन्त्री पद जोगाउन बालुवाटार र खुमलटार गएको भन्ने केही व्यक्तिले लगाएको आरोप सत्य नभएको बताए । उनले पार्टी परित्याग गर्ने आफ्नो निर्णयमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे । श्रेष्ठले आफू अहिले पनि मन्त्रीभन्दा ठूलो गाडीमा चढेको र अब मन्त्री बन्ने लोभ नभएको बताए ।	निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफू बालुवाटार र खुमलटारमा गएर मन्त्री बन्ने लोभ नभएको बताए । उनले पार्टी परित्याग गर्ने आफ्नो निर्णय लोभमा आधारित नभएको र आफू अझै पनि अन्य मन्त्रीभन्दा ठूलो गाडीमा रहेको स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बेलायतमा यही जुलाई २२ देखि सुरु हुने व्यावसायिक क्रिकेट फ्रेन्चाइज १०० बलको क्रिकेट प्रतियोगिता 'द हन्ड्रेड' खेल्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन् । टर्किस एयरको जहाजमा आज राति चढ्न लागेका लामिछानेले बेलायत पुगेर १० दिनको क्वारेन्टिन बसाइ पूरा गर्नुपर्ने उनका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीले जानकारी दिए । उनले दुई पटक पीसीआर परीक्षण गर्नेछन् र दुवै परीक्षण कोभिड–१९ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा उनी उक्त खेल खेल्न योग्य हुनेछन् । ओभल इन्भिन्सिबल्सले २० वर्षीय दायाँ हाते लेग स्पिन बलरलाई एक लाख पाउण्डमा म्याच खेल्नका लागि अनुबन्ध गरेको छ । उद्घाटन खेलमा म्यानचेस्टर ओरिजिनल्स र ओभल इन्भेन्सिबल्स भिड्नेछन् । गत वर्ष तय भएको प्रतियोगिता कोभिड–१९ महामारीका कारण ढिलाइ भएको थियो । खेलपछि लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्ने कार्यक्रम रहेको सिवाकोटीले जानकारी दिए ।	नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने १०० बलको व्यावसायिक क्रिकेट फ्रेन्चाइज 'द हन्ड्रेड' प्रतियोगितामा भाग लिन बेलायत जाने भएका छन् । बेलायत आइपुगेपछि लामिछानेले अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र दुई पटक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने छ । ओभल इन्भिन्सिबल्सले १ लाख पाउन्डमा किनेका उनले प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा म्यानचेस्टर ओरिजिनल्सविरुद्ध डेब्यु गर्नेछन् । गत वर्ष तय गरिएको 'द हन्ड्रेड' कोभिड–१९ महामारीका कारण ढिलाइ भएको थियो । 'द हन्ड्रेड'मा सहभागी भएपछि लामिछानेले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्ने भएका छन् ।
काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १२ः३० बजेका लागि बोलाइएको छ । यस अधिवेशनमा समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीसँग सरकारको आश्वासन कार्यान्वयनको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पहिचान भएका विषयका बारेमा छलफल गर्नेछ । बैठक सिंहदरबारमा बस्नेछ ।	प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले दिउँसो १२ः३० बजे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। सत्तारूढ नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग उनले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेको भनिएकाले उनको पदावधिबारे जनचासो पाइन्छ। तर उनले आफू पूरा अवधि प्रधानमन्त्री रहने दृढता व्यक्त गर्दै भने: "आगामी दिन [निर्वाचन] पछि मलाई पनि बस्न मन छैन। त्यसकारण निर्वाचनसम्म धैर्य गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।" सत्ताभित्र तरङ्ग पद जाने भयो भनेर प्रधानमन्त्री लगलग कामेको कुरा एकजनाले भनेको कुरा आफूले सुनेको बताउँदै ओलीले सो प्रसङ्ग उठाएका हुन्। उनले जननिर्वाचित सबैको पद कुनै न कुनै दिन जाने बताए। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने लिखित सहमति रहेको प्रकाशमा आएको थियो प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरोकार देखाएको छ। ओलीपछि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले ओलीले प्रचण्डसँग गरेको लिखित सहमतितर्फ लक्षित धारणा राखेका छन्। रिजालले भने, "यसपल्टसम्म त यही सरकार हो भन्दा सत्तामा तरङ्ग गयो/गएन भन्ने मलाई थाहा छैन।" "शुभकामना छ, सत्ताभित्र कोही तरङ्गित नभएको होस्।" पूरा अवधि प्रधानमन्त्री रहने प्रधानमन्त्रीको अडान उनलाई कमजोर आकलन गर्ने विपक्षीतर्फ लक्षित रहेको कतिपयको बुझाइ छ। तर सांसद रिजालले त्यो अर्का अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ समेत लक्षित रहेको बुझाइ प्रस्तुत गरेको पाइयो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपाभित्र जिम्मेदारी बाँडफाँटलाई लिएर देखिएको गतिरोध अन्त्यसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। मतभेद र खिचातानी सुल्झाउने क्रममा कतै प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर पो उनमा त्यो आत्मविश्वास जागेको हो कि भन्ने कोणबाट पनि त्यसलाई लिइएको छ। 'चिहानको हड्डी फुक्दै' प्रम ओलीले सम्बोधनका क्रममा राजसंस्था फर्काउन चाहने शक्तिलाई चेतावनी पनि दिए। राजसंस्था वा राजावादीबारे किटेर नबोले पनि उनले त्यस्ता शक्तितर्फ सङ्केत गर्दै उनले ती शक्तिहरू जिउँदै छँदा आफूहरूले ठेगान लगाएको बताए। उनले भने, "चिहानमा गएर हड्डी फुकेर त्यो संस्था फर्काउँछु भन्ने खालका परिकल्पना गरेर उफ्रिरहेको देखिन्छ। यो बेमौसमको बाजा नबजाए हुन्थ्यो।" सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई नपत्याएर उदारता देखाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उनले आफूले आवश्यकता महसुस गरेको दिन कडाइका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै भने, "पत्याएको दिन संविधान, व्यवस्था, प्रणाली, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाको लागी सरकार मैदानमा उत्रिन्छ। त्यसको रक्षा र कार्यान्वयन गर्छ।" सरकारको अहिलेको ध्यान विकासमा रहेको उनको भनाइ छ। त्यससँगै उनले प्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति एकजुट भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको खाँचो पनि औंल्याए र उनले त्यसको निम्ति सबैको साथ र सहयोगको आह्वान पनि गरेका छन्।	प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने मन नभएको बताएका छन्।
कास्कीको एक बस्तीमा पसेको भेल राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उप-सचिव मुरारी वस्तीका अनुसार बिहीवार र शुक्रवारसम्म गरी देशका विभिन्न स्थानमा १३ जनाको मृत्यु भइसको पुष्टि भएको छ। दर्जनौँ बेपत्ता भएका छन्। विभिन्न स्थानबाट थप बाढी र पहिरोको खबर आउने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ। त्यसैले मृतक, घाइते र बेपत्ताको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको उनले बताए। उद्धार र राहतका लागि भने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्रोत र साधनको अभावले समस्या भोगेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार बिहीवार राति कास्कीमा सात र लमजुङमा तीन जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ। त्यस्तै शुक्रवार सबेरै पहिरोमा परेर म्याग्दीमा एक जनाको ज्यान गएको छ। त्यहाँ ३० जना बेपत्ता भएका छन्। वस्तीले भने, "म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा पहिरोले ३७ घर भत्किएको विवरण आएको छ।" "त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भए पनि तीन तिरबाट पहिरो गएकाले घटनास्थलसम्म सुरक्षाकर्मी पुग्न कठिन भइरहेको छ।" बाढीले बेनी–जोमसोम सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा रघुगङ्गा नदीमा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ यसैगरी रुकुम पश्चिममा पनि पहिरोले पुर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ। बिहीवार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनाको मृत्यु भएको र छ जना घाइतेको उद्धार गरी काठमाण्डू ल्याइएको जनाएको थियो। पानीको सतह बढ्दो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार देशैभरका ठूला नदीहरूमा अहिले पानीको तह बढिरहेको छ। शाखाले अझै केही दिन नदी तटीय क्षेत्रमा खतरा रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कास्कीमा घाइतेको उपचार गरिँदै राष्ट्रिय आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार विगत दुई दिनमा एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा ठूलाखाले बाढी र पहिरो गइसकेका छन्। विभिन्न क्षेत्रबाट बाढी र पहिरोको विवरण आउने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। वर्षा जारी रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रवार देशैभरि हल्कादेखि मध्यम र केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले शनिवार र आइतवार पनि वर्षा जारी रहने जानकारी दिएको छ। शुक्रवार बिहान आगामी २४ घण्टाका लागि महाशाखाले जारी गरेको चेतावनीमा "देशका धेरैजसो स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना र सबै प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको" जनाइएको छ। त्यसमा भनिएको छ, "नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल/पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ।" उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा सहायतका लागि जिल्लास्थित निकायहरूलाई खटाइएको जानकारी दिएको छ। बिहीवार विज्ञप्तीमार्फत् मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भनेका छन्, "अविरल वर्षा भइरहेका कारण खोज, उद्धार, राहत लगायतका कार्यहरूमा कठिनाइ भएता पनि जिल्लास्थित निकायहरू परिचालित भइरहेका छन्।" "निरन्तर वर्षा भइरहेको हुँदा जोखिममा रहेका नागरिकहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनु हुन सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गरिन्छ।" सेती नदीमा बढेको भेल अहिले बाढी र पहिरोसहित विपद् व्यवस्थापनका लागि बढी जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारका अधिकारीहरूले भने स्रोत र साधनको अभावले गर्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै गाँउपालिका महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव वंशलाल तामाङले स्रोतको अभावमा उद्धार तथा राहतका लागि समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारलाई "जिम्मेवारी धेरै तोक्ने तर स्रोत नदिने अवस्था रहेकाले बाढीपहिरोबाट पीडिताका लागि पर्याप्त सहयोग गर्न समस्या पर्नसक्ने" जानकारी दिए। पहिरोका कारण केही मानिसहरू बेपत्ता भएको म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका मगरले पनि भौगोलिक कठिनाइ, प्रतिकूल मौसम र आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले केन्द्र सरकारको सक्रियतामा मात्र छिटो उद्धार गर्न सकिने तर गाउँपालिकाले पनि सक्दो कोसिस गरिरहेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चाहिँ सबै निकायसँग समन्वयमा उद्धार तथा राहतको कार्य भइरहेको बिहीवार साँझ बीबीसीलाई बताएका थिए। उनले पहिले उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको गुनासो आउने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको बताए। क्षतिको अनुमान पोखरेलका अनुसार यो मनसुनमा नेपालभरि १२ लाख ५० हजार घरपरिबार बाढीबाट प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै पहिरोका कारण साढे दुई लाख घर परिवार प्रभावित हुने ठानेर त्यसै अनुसार तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए। मनसुनका कारण उत्पन्न हुने विभिन्न विपद्का कारण पानीजन्य रोगबाट पनि १५ लाख घरपरिवार प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। उनले मनसुनबाट सिर्जित विभिन्ने खाले विपद्‌बाट प्रभावित हुनसक्ने कुल परिवारको सङ्ख्या ३० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। संवेदनशील क्षेत्र विपद्का बेला अग्रपङ्तिमा रहेर खट्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले पनि बाढी तथा पहिरो आएपछि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरिएको र त्यसै अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार डुबान र बाढी तथा पहिरोको जोखिमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरूलाई बढी प्रभावित हुने र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा छुट्याइएको छ। उनका अनुसार डुबानबाट बढी प्रभावित हुनसक्ने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्। त्यस्तै डुबानबाट संवेदनशील अवस्था आउन सक्नेमा दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देहीलाई राखिएको छ। बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित हुन सक्नेमा संखुवासभा, धनकुटा, दोलखा, धादिङ, कास्की पाल्पा, रुकुम र दार्चुलालगायतका जिल्ला रहेका छन्। बाढी र पहिरोका कारण संवेदनशील क्षेत्र बन्न सक्नेमा चाहिँ पाचथर, इलाम, काभ्रे, दाङ सुर्खेत, जुम्ला र डोटीलगायतका जिल्ला छन्। उनले जोखिम हेरेर विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवश्यक सामग्री र जनशक्ति परिचालन भइसकेको जानकारी दिए। सेनाले विपद् व्यवस्थापनका लागि चार चरणमा फौजको परिचालन गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।	लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरो आउँदा जनधनको क्षति भएका विवरणहरू आएका छन्।
काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एवं नेपाली काँग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित हुनुभएको छ । शुक्रबार संसदमा भुसालको पक्षमा १४८ मत खसेको थियो । उनको विपक्षमा ९३ मत परेको थियो भने एक सांसदले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा भुसाल र नेकपा (एमाले)की विद्या भट्टराईबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ पुस २८ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त भएको थियो ।	प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा नेपाली काँग्रेसकी पुष्पा भुसाल १४८ मतले विजयी हुनुभएको छ । शिवमाया तुम्बाहाम्फेले २०७६ माघमा राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको सो पदमा भुसाल र एमालेकी विद्या भट्टराईबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
योसँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या २,३०० पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए। सङ्क्रमितमध्ये नौ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नयाँ सङ्क्रमितमध्ये २२ जना महिला र १७९ जना पुरुष रहेका छन्। दोलखाका ७६ वर्षीय पुरुषको त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा बुधवार मृत्यु भएको डा. देवकोटाले बताएका छन्। कर्णालीमा चार महिने बालकलाई सङ्क्रमण कर्णाली प्रदेशमा थप १६ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्। प्रदेश अस्पताल र पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा सल्यान, दैलेख र कालीकोटका १६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए। थप सङ्क्रमितमध्ये कालीकोटका महावै गाउँपालकिा वडा नम्बर ४ का चार महिने बालक पनि रहेको बताइएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा प्रदेश नं २ मा ४१ जना पुरुष र तीन जना महिला गरी कुल ४४ जना व्यक्तिमा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको त्यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये सप्तरीमा १ जना, धनुषामा १ जना, महोत्तरीमा ९ जना, सर्लाहीमा १५ जना, रौतहटमा ११ जना र पर्सामा ७ रहेको बताइएको छ। पुष्टि भएका सबै सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएको बताइएको छ।	नेपालमा बुधवार थप एक जना कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको र थप २०१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर के यो निर्णय हतारमा गरिएको निर्णय हो? के स्थगनको निर्णय गर्ने देशहरूले समग्र अवस्था नहेरेका हुन्? स्थगनको निर्णय विज्ञान र औषधि विज्ञानमा लामो समयदेखि स्थापित मान्यताप्राप्त सिद्धान्तको आधारमा गरिएको हो। त्यो सिद्धान्तले केही कुरा प्रमाणित नहुँदा स्थगन गरेर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ। तर प्रत्येक निर्णयका असर देखिन सक्ने महामारीको अवस्थामा यो सिद्धान्तमा गरिएको निर्णयले राम्रोभन्दा बढी नराम्रो नतिजा दिन सक्छ। कारण कि संयोग? आस्ट्राजेनेकाले दिएको तथ्याङ्कका युरोपमा खोप लगाएका एक करोड ७० लाख मानिसमध्ये ३७ जनामा रगत जम्ने समस्या देखिएको छ। तर यसमा मूल प्रश्न भने के हो भने रगत जम्नुको खोप कारण हो या यो संयोग मात्रै हो? खोप नलगाएको भए ती मानिसमा रगत नजम्ने थियो? यस्ता कुराहरू नजिकबाट नियालिन्छ किनभने यस्ता घटनाहरू अन्य अवस्थामा भन्दा बढी भइरहेको भए नियामकहरूलाई जानकारी हुन्छ। सामान्यतया ३७ जनामा रगत जम्नु अपेक्षा गरिएभन्दा कम हो। त्यसमाथि खोपका कारण रगत जम्ने कुनै वैज्ञानिक कारण पनि छैन। त्यसै कारण विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत अन्य नियामक संस्थाहरूले खोप र रगत जम्नुबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। रगत जम्ने घटनाहरूको अध्ययन गरिएको युरोपेली नियामक निकायले समेत यो खोप नियमित गर्न सुझाव दिएको छ। तसर्थ देशहरूले एक्लाएक्लै गरेको खोप रोक्ने निर्णयले विज्ञहरूलाई चकित पारेको छ। कोभिड खोपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कार्यदलमा रहेका प्राध्यापक एडम फिन खोप लगाउन रोक्ने कार्य 'अनपेक्षित' भएको बताउँदै यसले खोपप्रतिको विश्वास घटाएर दीर्घकालीन रूपमा धेरै ज्यान जान सक्ने बताउँछन्। "यस्तो अवस्थामा सही निर्णय गर्ने कार्य सहज छैन तर एक खालका नीति राख्नु आवश्यक छ," उनले भने। के खोपसँग युरोपको समस्या छ? युरोपेली राष्ट्रले आस्ट्राजेनेका खोपबारे सतर्कता देखाएको यो पहिलो पटक होइन। जर्मनी, फ्रान्स र अन्य देशले सुरुमा यो खोप ६५ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई दिन आनाकानी गरे। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल मार्कोले त यसलाई "अर्धप्रभावकारी" नै भने। जर्मनी र फ्रान्समा यो खोप खेर जाने अवस्थामा छ। उनीहरूले आफूले प्राप्त गरेको खोपभन्दा आधा पनि प्रयोग गरिसकेका छैनन्। यसले गर्दा उनीहरू यूकेभन्दा धेरै फाइजर खोपमा भर परेका छन्। यसको असर त्यहाँ यूकेमा भन्दा बढी सङ्क्रमण दर छ र यो झन् खराब हुन सक्ने देखिन्छ। खोप किन ६५ वर्षभन्दा माथिका लागि नदिइएको भन्ने सम्बन्धको निर्णय कसरी गरियो? खोपको परीक्षण सुरक्षाका लागि युवा वर्गमा मात्रै गरियो जसका कारण अन्य उमेर समुदायमा यसको असरबारे यथेष्ट तथ्याङ्क उपलब्ध थिएन। विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड खोप दिन बन्द गर्नुको उपयुक्त कारण नभएको बताएको छ तर बढी उमेर भएका व्यक्तिहरूबाट प्राप्त गरिएका रगतमा परीक्षण गर्दा खोपले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाएको देखिएको थियो। त्यसैले ६५ वर्षभन्दा माथिका लागि खोप रोक्नुपर्ने कारण थिएन, खालि त्यहाँ यथेष्ट तथ्याङ्कका लागि आवश्यक समय थिएन। परीक्षणका क्रममा गरिएका फरक अध्ययनले पनि चार प्रकारको तथ्याङ्क दिएको थियो जसले गर्दा ती तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्न सहज भएन। किन कडा निर्णय राम्रो हुन्छ? यूकेले ती नतिजामा हेर्‍यो र एक कदम अगाडि बढ्यो जसको असर केही महिनामै त्यहाँ सिकिस्त बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुने ८० वर्षमाथिको सङ्ख्या घट्यो। यस्तै खाले निर्णयले गर्दा यूकेले दुई मात्राबीच तीन महिनासम्मको अवधि राख्न सुझाव दियो। डिसेम्बरको अन्त्यमा यो घोषणा निकै विवादास्पद भएको थियो।फाइजर खोप यसरी परीक्षण गरिएको थिएन र दुई मात्राबीच अवधि तीन हप्ता थियो। तर प्रमाणको अभावको अर्थ त्यसले कामै गर्दैन वा त्यो निर्णय बिनातर्क लिइएको निर्णय भन्ने होइन। आस्ट्राजेनेकाको परीक्षण मात्राबीच लामो अवधि राखेर पनि गरिएको थियो र यसले झन् प्रभावकारी बनाउन सक्ने देखिएको थियो र फाइजरकै जसरी काम गर्ने मोडेर्ना खोपको परीक्षणले पनि यसरी काम गर्न सक्ने देखाएको थियो। सङ्क्रामक रोग बढिरहेछ कि छैन भन्ने थाहा दिने 'आर' के हो दुई मात्रा चाहिने खोपका सम्बन्धमा पहिलो मात्राले धेरैजसो सुरक्षा प्रदान गर्ने र दोस्रो "बूस्टर डोज" ले त्यो सुरक्षालाई लामो समय राख्ने काम गर्छ। यूकेमा कोभिड बढिरहेको बेला उपलब्ध खोपलाई सकेसम्म धेरै व्यक्तिलाई केही सुरक्षा प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। क्रेम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सर डेभिड स्पीगलहाल्टर कहिलेकाहीँ सतर्कताको सिद्धान्तभन्दा अगाडि बढेर कडा निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। "सतर्कता सिद्धान्तले निष्क्रियताले जोखिम घटाउने अवस्था सोच्छ। तर समस्या के हो भने अहिलेको अवस्था सामान्य समय होइन र निष्क्रियता झन् जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।" "कुनै बेला निश्चितता पर्खिनु हानिकारक हुन सक्छ। मानिसहरूलाई खोप नदिँदा ज्यानै जान सक्छ।"	खोप लगाएका केही व्यक्तिहरूमा रगत जम्ने समस्या देखिएको विवरणमाझ केही देशमा आस्ट्रजेनेकाद्वारा विकसित कोभिड खोप हाल्ने कार्य स्थगित गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यही माघ १४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंसिर १० देखि २९ गतेसम्म दल दर्ता गर्न सक्नेछन् । यसैगरी महिनाको पहिलो दिन निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, महिनाको १६ गते निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने र सोही दिन सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यही माघ १५ देखि २७ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिने भएको छ । मतदान प्रक्रिया जनवरी २५ मा बिहान ९ बजे सुरु भएर अपराह्न ३ बजे सम्म चल्नेछ ।	निर्वाचन आयोगले आगामी माघ १४ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दल दर्ताको समयावधि डिसेम्बर १० देखि डिसेम्बर १५ सम्म रहेको छ र महिनाको पहिलो दिन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति महिनाको १६ औँ दिनमा हुनेछ भने माघ १५ देखि १४ गतेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
यस जनवरीमा, बेंगलुरुले शहरको हेब्बल क्षेत्रमा नयाँ विज्ञान ग्यालरी परिसरको रूपमा ग्यालरीहरू र संग्रहालयहरूको बढ्दो संग्रहमा नयाँ थप देखेको थियो। कार्बन शीर्षकको उद्घाटन प्रदर्शनी साइन्स ग्यालरीले आफ्नो परिसरमा आयोजना गर्ने पहिलो प्रदर्शनी भए तापनि यसअघिका प्रस्तुतिहरू अनलाइन वा बेङ्गलोर इन्टरनेसनल सेन्टर जस्ता अन्य स्थानहरूमा भएका छन्। बेङ्गलोरका विज्ञानप्रेमीहरू विश्वेश्वरैया सङ्ग्रहालयमा भएका प्रदर्शनीहरूसित परिचित हुन सक्छन्, तर साइन्स ग्यालरीका मानिसहरू प्रायः कला प्रदर्शन र विज्ञान प्रदर्शनीको बीचमा एकै समयमा घुमिरहन्छन्, उनीहरूको घोषित उद्देश्य विज्ञानको वरिपरि कुराकानी सुरु गर्नु हो। कार्बन स्वयं प्रदर्शनको दायरामा व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छ, यस कार्यक्रममा विश्वभरका योगदानकर्ताहरूले भाग लिन्छन्। रमन रिसर्च इन्स्टिच्युट (आरआरआई) को सहयोगमा एक डिस्प्लेले क्रिस्टलको विशेषताहरूको व्याख्या गर्दछ। आगन्तुकहरूले कार्बन परमाणुहरू र बन्धनहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने गोलाहरू र रडहरूको साथ मोडेलहरू आफैलाई पनि भेला गर्न सक्दछन्। सर सी भी रमनले प्रयोग गरेको यस्तै एउटा मोडल पनि प्रदर्शनमा छ । यी भन्दा धेरै टाढा, नानो टेक्नोलोजीमा संलग्न एक कम्पनीले आगन्तुकहरूलाई अवलोकन गर्नका लागि धेरै रेशमकीराहरू राख्यो। यी रेशमकीराहरूले भित्तामा टाँसिएको डिस्प्लेमा आफ्नो लागि कोकून बुनेका छन् - जब यो रेशम कार्बन नैनोट्यूबसँग जोडिन्छ, यसको शक्ति तीन गुणा बढ्छ। नजिकैको भर्चुअल रियालिटी हेडसेटले आगन्तुकहरूलाई ग्राफीन पानाहरूको नानो-स्केल प्रतिनिधित्वमा पनि लिन्छ। केही प्रदर्शनहरू बाकसबाहिर छन् - जस्तै नजिकैको रूखमा जडान गरिएको उपकरण जसले दिनभरि सङ्कलन गरिएको डेटालाई नजिकैको स्क्रिनमा प्रसारण गर्दछ, रूखको जीवनको त्रि-आयामिक रूप प्रदान गर्दछ। अरूहरू अधिक कलात्मक रूपमा झुकाव छन्, जस्तै लन्डन र बेंगलोरको परिवेशको चित्रहरू शहरहरूको वायु प्रदूषणबाट कार्बन निक्षेपहरू प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको छ। फोटो पत्रकारहरूले झारखण्डमा भारतका कोइला खानीहरूको ब्याक-ब्रेकिंग र खतरनाक कामको फोटोहरू पनि योगदान गरेका छन्। प्राकृतिक संसार पनि प्रदर्शनको रूपमा प्रदर्शनमा छ जुन संसारभरका जनावरहरूको क्यामेरा ट्रयाप फुटेज प्रयोग गर्दछ। ग्यालरीलाई अलग गर्ने चीजहरू मध्ये एक यसको प्रशिक्षित मध्यस्थहरू हुन् - प्रदर्शनहरू र तिनीहरूका पछाडिका सिद्धान्तहरूसँग राम्ररी पारंगत मार्गदर्शन गर्दछ जसले आगन्तुकहरूसँग व्याख्या गर्न र प्रदर्शनहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न कुराकानी गर्दछ। संस्थापक निर्देशक जाह्नवी फाल्कीका अनुसार विश्वभरका कलाकार, वैज्ञानिक र अन्यसँग 'ओपन कल'मा माग गरिएको कार्बनजस्ता प्रत्येक प्रदर्शनीमा जम्मा हुन र क्युरेट गर्न करिब १८ महिना लाग्छ । फाल्की भन्छिन्, "विश्वव्यापी रूपमा साइन्स ग्यालरी नेटवर्कको ग्यालरीहरू मध्ये, बेंगलुरु ग्यालरी मात्र एक मात्र हो जुन स्वतन्त्र छ र कुनै पनि संस्थानको भाग होइन। यो सबैभन्दा ठूलो पनि हो।" अर्को वर्षदेखि, ग्यालरी भित्र धेरै सक्रिय प्रयोगशालाहरू सार्वजनिक अवलोकनको लागि सक्रिय हुनेछन्। अहिलेसम्म, यो कथामा अझै प्रारम्भिक छ, ग्यालरी एक जवान भीड संग लोकप्रिय देखिन्छ। फाल्कीका अनुसार केही स्कुले केटाकेटीसहित अधिकांश आगन्तुक१८ वर्षभन्दा कम उमेरका युवा छन्, जसमध्ये धेरैले सप्ताहन्तमा भ्रमण गर्न रुचाउँछन्। फाल्की भन्छन्, "यो निश्चित रूपमा एक जनसांख्यिकीय हो जुन हामी लक्ष्य गर्दैछौं। तिनीहरूमध्ये धेरैले सप्ताहन्तमा अबेरसम्म ग्यालरी खुला रहने तथ्यको कदर गर्छन्।" आगन्तुकहरूले आफ्नो समय लिनुपर्छ भन्ने विचारलाई ध्यानमा राख्दै, ग्यालरीमा कुराकानीको लागि एक ठाउँ छुट्याइएको छ, म्याट असर समीकरणहरू र एक आर्केड भिडियो गेम प्रणालीको साथ पूर्ण छ जसले सेतो बौना ताराहरू र सुपरनोभाहरू व्याख्या गर्दछ। संस्थानको एक तिहाई कोष कर्नाटक सरकारले ओगटेको छ, बाँकी निजी पक्षहरूले योगदान गरेका छन्। विगत दुई वर्षमा यसमा डा. किरण मजुमदार–श, रोहिणी निलेकणी र क्रिस गोपालकृष्णनको योगदान का साथै टीटीके प्रेस्टिज र समता फाउन्डेसनको सीएसआर योगदान पनि समावेश गरिएको छ । ग्यालरी शुक्रबारदेखि शनिबारसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म, अन्य कार्यदिनमा साँझ ६ बजेसम्म र सोमबार बन्द हुने गरेको छ । प्रवेश नि: शुल्क छ ..	बेंगलुरुको नयाँ साइन्स ग्यालरीले अद्वितीय प्रदर्शनहरू प्रदर्शन गर्दछ जुन कला र विज्ञानको मिश्रण गर्दछ, वैज्ञानिक अवधारणाहरूको वरिपरि वार्तालापहरू स्पार्क गर्दछ। ग्यालरीमा क्रिस्टल मोडेल, नानो-स्केल ग्राफीन सिमुलेशन, र भर्चुअल वास्तविकता अनुभवहरू जस्ता अन्तरक्रियात्मक प्रदर्शनहरू छन्। प्रदर्शनीहरूले वातावरणीय मुद्दाहरूदेखि प्रकृतिको जटिलताहरूसम्मका विषयवस्तुहरू अन्वेषण गर्दछ। मध्यस्थहरूले आगन्तुकहरूलाई स्पष्टीकरणको साथ संलग्न गर्छन् र छलफलको सुविधा प्रदान गर्छन्। जबकि ग्यालरी अझै पनि यसको प्रारम्भिक चरणमा छ, यसले युवा भीडहरू बीच लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ जसले यसको लेट-नाइट सप्ताहांत घण्टा र अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिको सराहना गर्दछ। विज्ञान ग्यालरी स्वतन्त्र छ, सरकारी र निजी योगदानबाट वित्त पोषणको साथ।
उडानमा रहेका विमानहरूको स्थिति देखाउने सो वेबसाइटमा अहिले चीनको आकाशमा निकै कम विमान देखिन्छन्। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण संसारभर फैलिएको छ र यात्रा प्रतिबन्धहरू लगाइने क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ अनि यो पनि:	कोभिड-१९ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरूको एउटा असर फ्लाइटराडार२४ डटकममा देखिन्छ।
समय थपिएसँगै विमानहरूको अवतरण र उडानमा हुने गरेको ढिलाइ क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। विमान चालकहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई रातिको समयमा नसारिए थपिएको समयको औचित्य नहुने बताएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरेर त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक ४ सय पटक विमानले अवतरण र उडान गर्ने गरेका छन्। 'विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१९ भित्र' प्रक्रिया उक्त चापका कारण अवतरण र उडान गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। अवतरणका लागी आकाशमै कुर्नुपर्ने समय लम्बिँदै गएको गुनासो बढ्दै गएका बेला साढे १८ घण्टासम्म सञ्चालन हुँदै आएको विमानस्थललाई २१ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गति सुस्त त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा प्रदायक कम्पनी तथा कतिपय राष्ट्रिय हवाईसेवा प्रदायक कम्पनीलाई थपिएको समयमा उडान सार्न भनिएको त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले बताए। उनले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई सार्नुभयो भने अवतरणका लागि कुर्नुपर्दैन, तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ, अन्य प्रक्रियामा पनि सघाउछौँ भनेर भनेका छौँ। आन्तरिक उडानको ७० प्रतिशतलाई पनि राति लैजाने गरी काम गरिरहेका छौँ।" आन्तरिक उडानमा पनि विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थल हाल रात्रिकालीन उडान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र भद्रपुर एवं जनकपुर विमानस्थललाई पनि रात्रिकालीन उडान गर्न मिल्ने बताउन लागिएको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए। व्यवस्थापन जसबाट अवतरण र उडानमा हुने गरेको ढिलाइ क्रमशः हट्दै जाने उनको विश्वास छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरूको उडानलाई राति सार्न सके मात्रै थपिएको समयको उपयोग हुन सक्ने यति एयरका विमानचालक रवि कंसाकार बताउँछन्। नयाँ रेडारले उडान 'थप सुरक्षित बनाउने' उनले भने, "हामी आन्तरिक उडान गर्नेहरू सूर्योदय र सूर्यास्तको समयलाई नै लक्षित गरिरहेका हुन्छौँ। दिनमा आउने त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई हालको समयबाट रातिको समयमा लैजानुपर्छ। त्यो नभई त उपाय नै छैन।" थप समय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन मिलाउने काम भइरहेको र सुरक्षा, अध्यागमन, भन्सार जस्ता निकायलाई पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न मन्त्रायमार्फत भनिएको छ। हालको योजना अनुसार काम भएमा जेठ ७ गतेदेखि २१ घण्टा विमानस्थल सञ्चालन हुने र धावनमार्गको सुधार सकिए लगत्तै चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने विमानस्थल व्यवस्थापन पक्षको योजना छ।	देशकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको समय साढे २ घण्टाले बढाउने तयारीसँगै थपिने समयमा उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाउन हवाईसेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
काठमाण्डाै – नेपाल एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा प्रवेश गरेको छ । लिग २ को अन्तिम खेलमा युएईलाई डी/एल विधिमा ९ रनले पराजित गर्दै नेपाल विश्वकपका लागि छनोट भएको हो । कीर्तिपुरस्थित घरेलु मैदानमा आज नेपाली दर्शकको भीड लागेको थियो । क्यानले आज कीर्तिपुरको मैदानमा ड्रोनको प्रयोग गरी कब्जा जमाएको छ ।	आइसिसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक एकदिवसीय शृङ्खलाअन्तर्गत आज भएको महत्वपूर्ण खेलमा नेपालले डकवर्थ लुइस स्टर्न विधिबाट युएईलाई नौ रनले पराजित गर्दै एकदिवसीय विश्वकप छनोटमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । युएईले दिएको ३११ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्यको बावजुद ४४ औं ओभरपछि कम भिजिबिलिटीका कारण नेपालको प्रयास कम भएको थियो तर डीएलएस विधिबाट विजयी भएको थियो । यो उल्लेखनीय जितसँगै नेपालले पछिल्ला ११ एकदिवसीय खेलमा १० औं जित हात पार्दै त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा आफ्नो दबदबा लाई थप मजबुत बनाएको छ ।
काठमाण्डाै – नेपालले भदौमा हवाई मार्गबाट ६७ हजार १५३ पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको अभिलेखअनुसार हवाई सेवाबाट नेपाल आउने पर्यटकमा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन् । समीक्षा महिनामा २६ हजार ६सय ६५ जना भारतीय पर्यटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका छन् । पाँच हजार २७ पर्यटक नेपाल भित्रिएको चीन लगातार दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी हवाई मार्गबाट चार हजार ६२९ अमेरिकी, तीन हजार ८५८ श्रीलङ्काली, तीन हजार १९० बङ्गलादेशी, दुई हजार ७११ संयुक्त अधिराज्यबाट, एक हजार ५८८ स्पेनी, एक हजार ५२० जापानी, एक हजार ४९६ इटालियन र एक हजार ३४७ अष्ट्रेलियन पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल आएका छन् ।	अगष्टमहिनामा नेपालमा ६७ हजार १सय ५३ जना पर्यटक भित्रिएका थिए जसमा सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक रहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २६ हजार ६सय ६५ भारतीय पर्यटक आएका छन् । चीनपछि ५ हजार २७ जना पर्यटक आएका छन् । अमेरिका, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशी, बेलायत, स्पेनी, जापानी, इटालियन र अष्ट्रेलियन नागरिक पनि नेपाल आएका थिए । नेपालको हवाई रुटमा चार हजार ६२९ पर्यटकले अवलोकन गरेका थिए ।
वाग्मतीको प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन् त्यहाँको प्रदेश सभामा सभामुख सहित ११० सदस्य छन्। सरकार गठनको निम्ति आवश्यक ५५ जना नेकपाको दुवै खेमामा छैनन्। अविश्वास प्रस्तावमा ४५ जनाको हस्ताक्षर रहेकाले उक्त पक्षले थप सदस्यको समर्थन नपाएमा उसको निम्ति नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य आवश्यक हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका २२ जना सदस्य छन्। 'नेपाली कांग्रेसले निकास दिन्छ' सभामुखबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगर्ने नेकपा प्रदेश सभा सदस्यहरू ३४ जनामा सीमित हुन पुगेका छन्। उनीहरूको निम्ति त नेपाली कांग्रेसको साथ झनै अनिवार्य बन्नेछ। डोरमणि पौडल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् कांग्रेसको साथ पाए मुख्यमन्त्री पौडेल जोगिने वा अविश्वास प्रस्तावका पक्षधरले साथ पाएमा उनीहरूद्वारा प्रस्तावित अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था देखिन्छ। पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताइसकेका छन्। वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले पछिल्लो प्रकरण 'नेकपाभित्रको द्वन्द्वको परिणाम' भएको बताउँदै कुनै पक्षले आफ्नो दलसँग सहयोग नमागेको बताए। केन्द्रको झगडाको असर प्रदेशमा उनले भने, "तर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न मिल्दैन उपयुक्त निकास दिन्छौँ।" त्यसको निम्ति संसदीय दलको बैठक गरेर छलफल गर्ने उनले बताए। समर्थन मुख्यमन्त्री पौडेल वा शाक्य कसलाई होला त? दलको बैठकमा सदस्यहरूको भावना, वर्तमान राजनीतिक परिवेश र पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिने नेता बानियाँको भनाइ छ। वाग्मती प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका २-२ अनि नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल (हालको जनता सामाजवादी पार्टी) का एक सदस्य छन्। केन्द्रमा नेकपाभित्र देखिएको घर झगडाको पहिलो प्रभाव वाग्मती प्रदेशमा प्रकट भएको देखिएको छ। यो पनि हेर्नुहोस् नेपाल संसद् विघटन: कोभिडको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर प्रदर्शन गर्न गृहको सुझाव	आन्तरिक विवादका कारण विभाजित भएको सत्तारूढ दल नेकपाको एक पक्षले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यहाँ सरकार गठनको निम्ति नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य साथ आवश्यक हुने देखिएको छ।
परम्परागत मिठाई या परिकार साँस्कृतिक उत्सवका महत्वपूर्ण अंग हुने गरेतापनि कतिपय उपभोक्ता केक नभए महत्वपूर्ण चाडपर्वसमेत अपूरो हुने ठान्छन्। तर यसरी हरेक चाडवाड, भोजभतेर र खाजाको रुपमा प्रयोग हुन थालेको केक स्वास्थ्यका लागि हितकर नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। केक नभइ हुन्न काठमाण्डू धापासीकी संगीता डंगोल हरेक वर्ष केकमा मात्र कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ खर्चिन्छिन्। आमाको मुख हेर्नेदेखि कसैको जन्मदिन वा वार्षिकोत्सवको प्रसँग उठ्ने बित्तिकै उनी सबैभन्दा पहिला केक नै अर्डर गर्छिन्। "अरु केही गर्न सकिएन भनेपनि केक मात्रै काटेर भएपनि रमाइलो गर्ने गर्छु," उनी सुनाउँछिन्। "केक नभए कुनै पनि अवसर फिक्का लाग्ने र रमाइलो समेत कम हुन्छ।" "केक विना कसैको जन्मदिन वा एनिभर्सरी वा अरु कुनै उत्सव पूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केक हुन्छ र त केटाकेटी रमाउँछन्। केक काट्ने, मैनवत्ती निभाउने, स्प्रे छर्ने यी सबैले केटाकेटी खुशी हुन्छन्। उनीहरूको खुशी हेर्नै पनि केक अनिवार्य भएको छ," सँगीता भन्छिन्। चितवनका सुनिल थापाले केही दिनअघिमात्र २१ औँ जन्मोत्सवमा दुई वटा केक काटे। एउटा घरमा अर्को आफ्नो साथीहरूसँग रेस्टुरेन्टमा। उनले जन्मदिनमा यसरी केक काट्न थालेको करीब ९ वर्ष भयो। उनका आमा बुवाले पनि विवाहको ४० वर्ष पुगेको अवसरमा ठूलै केक काटेर मनाएका थिए। उनका भाइबहिनीको जन्मदिनमा पनि केक काटिन्छन्। उनका साथीभाइका जन्मदिनमा पनि केक नकाटि हुन्न। कुनै कारणवस यस्ता अवसरमा केक काटिएन भने रमाइलो नहुने तर्क उनको पनि छ। लहर आजभोलि साना साना कुरामा पनि खुशी मनाउने लहर चलेको भक्तपुरका एक जना परम्परागत मिठाइ पसले रुपेश बज्राचार्य बताउँछन्। कतिपयले जन्मदिन पनि नेपाली, अंग्रेजी र तिथिअनुसार वर्षमा तीनपटकसम्म मनाउने गरेको देखेका उनी किशोर किशोरीहरू प्राय: उनको पसलमा केक किन्न आउने सुनाउँछन्। कुनै नयाँ कामको शुरुवात गर्दा होस् वा कुनै काम सम्पन्न हुँदा पनि केक काट्ने अनि खाँदै पश्चिमा शैलीमा शुभकामना दिने चलन मौलाउँदै आएको अनुभव रुपेशको छ। आफ्नो मिठाइ पसल नजिकै अलग्गै विगत ९ वर्षदेखि बेकरी उद्योग समेत चलाउन थालेका उनी केकको बजार ठूलो देख्छन्। बज्राचार्य भन्छन्: "लाखामरी, जेरी, सेल, मालपुआ, रसबरी, अनरसा जस्तो पहिल्यैदिख चलि आएका मिठाइको बिक्री खासै कम भएको त होइन। "तर पछिल्लो १० वर्षयता केकको माग निकै बढेको छ। बेबी शावर, वेडिङ, एनिभर्सरी जस्ता नेपालीले मनाउन थालेका नयाँ खुशीयालीका साथै परम्परागत चाडपर्व जस्तै आमाको मुख हेर्ने वा बुवाको मुख हेर्ने, भाइटीका, परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि पनि केक काटेर खुशी मनाउने चलन चलेको देखिन्छ।" शून्य पोषण नेपाली समाज खुला बन्दै गएपछि विदेशी संस्कृतिको प्रभाव पनि बढ्न थालेको र त्यसपछि केकका उपभोक्ता बढेको बताइन्छ। नेपालको खासगरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायबीच यतिविघ्न प्रयोग हुने केककतिको स्वस्थकर छ त? डा अरुणा उप्रेती भन्छिन्: "केक बनाउन विशेषत मैदा, चिनी र क्रिमको प्रयोग हुन्छ। ग्लुकोजको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। "केटाकेटीले केकको स्वाद थाहा पाएभने उनीहरूले अरु खानेकुराहरू खान मन गर्दैनन्। उनीहरू कुपोषणको शिकार बन्न पुग्छन्। त्यस्तै मधुमेह लागेका र मोटोपनको शिकार भएका मानिसहरूका लागि त यो विष नै हो।" "पोषणको हिसाबले केकले हामीलाई केही पनि पोषण दिँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ।" विस्थापित हुँदै नेपाली मिठाइ धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत महत्त्वका चाडपर्व अवसर र स्थानमा समेत केकको व्यापक प्रयोग तर नेपाली मिठाइ र रोटीको उपेक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छिन् संस्कृतिविद् विणा पौड्याल। उनी सहभागी एउटा विवाहमा केक समावेश गर्ने नगर्ने बारे बहसै भएको र अन्ततः केक ल्याउने र काट्ने निर्णयमा पुगेको सम्झना गर्दै उनी भन्छिन्, "हिजोसम्म केक भनेको के हो थाहै थिएन। तर आज हरेक पूजा र संस्कारको अभिन्न अङ्ग बन्न थालिसकेको छ।" "विदेशी चिज भन्दैमा खाँदै नखाने, हेर्दै नहेर्ने वा चाख्दै नचाख्ने म भन्दिनँ । सिक्नु पर्छ,खानु पनि पर्छ तर आफ्नै मिठाइ रोटी तथा खानालाई पाखा लगाइ विदेशबाट आयातित खानालाई प्रमुख बनाउनु भनेको चिन्ताको कुरा हो।" "यसले हाम्रा रैथाने रोटी तथा परिकारहरू विस्थापित हुँदै जानेछन्। त्यससँग सम्बन्धति सिप, संस्कार, दर्शन र व्यवहार हराउने छ र हाम्रो हरेक चाडपर्वको महत्त्व ओरोलो लाग्दै जानेछ।" केक उपभोगको चलनलाई नकारात्मक रुपमा लिन र त्यस्को विरोध गर्न आवश्यक नरहेपनि नेपाली मिठाइ र रोटी तथा परिकारहरूको महत्त्व, तिनमा हुने पौष्टक गुण र तिनको प्रयोगको खास कारणबारे नयाँ पुस्तालाई बुझाउन भने जरुरी रहेको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन्।	जन्मदिन होस् या वैवाहिक वार्षिकोत्सव कुनै पनि विशेष अवसरमा नेपाली शहरी समाजमा केक अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ।
प्रचण्ड गर्मीका बेला विद्युत आपूर्ति बन्द भएका कारण हजारौं मानिस प्रभावित भएका छन् भने कल्याणकारी संस्थाहरुले घरबारविहीन मानिसलाई पानी वितरण गरेका छन्। यसअघि सिड्नीमा सन् १९३९ मा सबैभन्दा बढी गर्मी महसुस गरिएको थियो। त्यतिबेला उक्त शहरको तापक्रम ४७.८ सेल्सियस् मापन गरिएको थियो। प्रभाव गर्मीका कारण एक अन्तर्राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता समेत स्थगित गरिएको छ। सिड्नी क्रिकेट ग्राउन्डमा टेस्ट म्याच खेलिरहेका इङल्याण्डका ब्याट्सम्यानहरुले अत्यधिक गर्मीका कारण खेल खेल्न निकै संघर्ष गरेका थिए। प्रचण्ड गर्मीका बेला आगलागीका घटना हुनसक्ने भन्दै अधिकारीहरुले ग्रेटर सिड्नी क्षेत्रमा बासिन्दाहरुलाई सचेत गराएका छन्। गर्मीयाममा अष्ट्रेलियाका वन जंगलमा डढेलोका घटना दोहोरिने गरेका छन्। शनिवार दक्षिण अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा कैयौं स्थानमा आगलागी भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।	सिड्नी शहरको तापक्रम ४७.३ सेल्सियस् पुगेपछि त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ।
भक्तपुरका पत्रकारको कोभिड-१९ परीक्षणका लागि स्वाब निकाल्दै स्वास्थ्यकर्मी खुला सीमाका कारण भारतमा रहेका नेपालीहरूका साथै तुलनात्मक रूपमा कम सङ्क्रमित रहेको भन्दै केही भारतीयहरू नै पनि नेपालमा आउन सक्ने हुँदा जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल र भारतबीच 'रोटीबेटी' अर्थात् निकै घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्ध विकसित भएका कारण पनि आवतजावत गर्न सहज छ। दुई देशका नागरिकबीच आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपालका लागि समस्या बढ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ। अहिले भारतबाट नेपालीहरू फर्किने क्रम बढेको र सीमावर्ती जिल्लामा सङ्क्रमित भेटिएकाले नेपालले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न विलम्ब गर्न नहुने धारणा धेरैको छ। के भारत र चीनको अवस्था? विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-१९ बारे तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या ८६ हजार पुग्न लागेको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण गत वर्ष चीनको वुहान राज्यबाट फैलिन सुरु भएको हो। चीनमा सङ्क्रमितहरूको कुल सङ्ख्या ८४ हजार नाघेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाभाइरसबाट २७८ जना सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा ट्रक चढ्न खोज्दै सर्वसाधारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्याको हिसाब हेर्ने हो भने चीन अगाडि छ। त्यहाँ ४,६३७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा उक्त सङ्ख्या २,७५३ छ। तर चीनमा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा आएको सङ्केत देखिन थालेको भए पनि भारतमा भने यो निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। धेरै सङ्क्रमित हुने राष्ट्रहरूको सूचीमा भारत अहिले ११औँ स्थानमा छ। त्यसबाट सङ्क्रमणको गतिको सङ्केत गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा भने हालसम्म कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको पुष्टि भएको छैन। तर पछिल्ला केही हप्ताहरूमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारले काठमाण्डू उपत्यकामा जेठ ५ भित्र १०,००० जनाको परीक्षण गर्ने बताएसँगै उक्त सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको तयारी कस्तो छ? बाँकेबाट भारत फिर्ता जान लागेका भारतीय नागरिकहरू मुलुकका विभिन्न सहरमा सङ्क्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि अस्पताल तथा विभिन्न पूर्वाधार अपुग रहेको बताइएको छ। तर स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीका अनुसार नेपालमा अहिलेका सङ्क्रमितहरूमा सामान्य सङ्केत मात्रै देखिएको छ र उनीहरूलाई अस्पतालमा विशेष उपचारको आवश्यकता थिएन। "तर सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई अस्पताल ल्याउन खोजिएको हो," उनले भने। "तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने तीमध्ये पनि अस्पताल नै भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाहरूलाई मात्रै हामी भर्ना गर्नेछौँ।" केही स्थानबाहेक अन्यत्र शय्या उपलब्ध भएको उनको दाबी छ। भारतबाट नेपाल भित्रिएका नेपाली नागरिकहरू पछिल्लो छ महिनाको विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेर्दा दुईदेखि तीन प्रतिशत मानिस मात्रै अस्पताल नै बस्नुपर्ने गरी बिरामी हुने देखिएको डा. कार्की बताउँछन्। "अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै २५,००० देखि २६,००० बेड (शय्या) हामीसँग छ। त्यसमा कति बेड आइसोलेसनका लागि अर्थात् सङ्क्रमितको उपचारका लागि अलग्गै राख्न सक्छौँ भनेर हेर्दा झन्डै ३,००० हुनेरहेछ," उनले भने। सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्थामा सबै अस्पतालमा आफैँ कोभिड-१९ को उपचार गर्ने अस्पतालमा परिणत हुने उनको भनाइ छ। "तर हाम्रो अहिलेसम्मको अनुमान भनेको त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने हो। उदाहरणका लागि गम्भीर रूपमा बिरामी भएकालाई मात्रै अस्पताल लाने हो भने पनि ९०,००० देखि एक लाख सङ्क्रमित हुँदा अस्पताल पुग्ने करिब ३,००० हो," उनले थपे। उनका अनुसार नेपाल अहिलेसम्म सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सक्ने अवस्थामा छ। पछि गएर विभिन्न सामग्री तथा उपकरण चाहिन सक्ने र त्यसका लागि हाल तयारी भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। "विभिन्न देशबाट त्यस्ता सामाग्री ल्याउन पहल गरिरहेका छौँ। सरकार सरकारबीच सहमति गरेर खरिद गर्ने हाम्रो योजना छ," कार्कीले भने। नेपालका लागि अर्को समस्या सङ्क्रमितहरूले उठबस गरेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि रहेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। "यसमा सङ्क्रमित व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ। नागरिकको यसमा ठूलो दायित्व छ," उनले भने। उपचार कस्तो हुन्छ? डा. कार्कीका अनुसार अस्पतालमा भर्ना भएकाहरूलाई अलग्गै राखिन्छ र उनीहरूको नियमित जाँच गरिन्छ। सबैभन्दा बढी ज्वरो नाप्ने गरिन्छ। त्यसबाहेक श्वासप्रश्वासको समस्या हुनेहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिन्छ। शरीरको अवस्था हेरेर नियमित समयमा खाना खुवाइन्छ। "तर अहिलेसम्म भेन्टिलेटर चाहिने बिरामी हामीकहाँ छैनन्," उनले भने। जनशक्तिको अवस्था के छ? चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण श्वासप्रश्वास म्बन्धी रोग भएकाले सङ्क्रमितमध्ये पाँचदेखि १० प्रतिशतलाई सघन उपचार कक्षमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। केहीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने नेपलिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केअर मेडिसिनका महासचिव डा. हेमराज पनेरुको भनाइ छ। बीबीसीसँग गत महिना कुराकानीका क्रममा उनले सङ्क्रमणको दर बढे हाल उपलब्ध जनशक्तिले थेग्न नसक्ने अवस्था आउने बताएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार देशभरि १,४४३ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू सघन उपचार सेवामा कार्यरत छन्। क्रिटिकल केअर नर्सेज् असोसिएशन अफ नेपालले गत चार वर्षमा १५० नर्सलाई सघन उपचारसम्बन्धी तालिम दिइएको बताएको छ। सरकारले हालै मात्र एक हजार थप स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यस्तो तालिम दिने तयारी गरे पनि त्यो सम्भव नभएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।	भारतमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या चीनभन्दा माथि पुगेकोपछि भारतसँग खुला सीमा भएको नेपालमा 'खतरा' बढेको केही विज्ञहरूले बताएका छन्।

End of preview. Expand in Data Studio

README.md exists but content is empty.

Downloads last month: 65

Size of downloaded dataset files:

70.1 MB

Size of the auto-converted Parquet files:

26.3 MB

Number of rows:

12,273